हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :-    भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के एसएमसी शिक्षकों द्वारा शिमला एक माह से चलाये जा रहे आन्दोलन के प्रति सरकार के रवैये की निन्दा करती है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता महेन्द्र धर्माणी ने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के एसएमसी शिक्षकों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है।

 उम्र के इस पड़ाव पर एसएमसी शिक्षक अपने भविष्य के लेकर चिंतित हैं।  शिक्षक सामाजिक असुरक्षा के कारण आंदोलन कर‌के सरकार से उनको नियमित करने की मांग कर रहे हैं। और सरकार उनकी मांगों और  उनके भविष्य के लिये गम्भीर नही है जो अत्यन्त निंदनीय है।

महेन्द्र धर्माणी ने कहा कि एस. एम. सी. शिक्षक प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देकर अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदेश के लिए दे रहे हैं। तथा विद्यालयों में नियमित शिक्षकों के समान अपना कार्य पूरी दक्षता के साथ कर रहे हैं। अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए कड़ाके की ठंड बर्फवारी तथा बारिश के बीच शिक्षक महिलाएं अपने छोटे-छोटे बच्चों सहित सड़कों पर धरना देने के लिए विवश हैं। परंतु सरकार उनकी मांगों के प्रति गम्भीर नहीं है।

महेन्द्र धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस सरकार एक साल में एक लाख सरकारी नौकरी देने की गारंटी के साथ सत्ता में आई थी लेकिन सत्ता में आने के 14 महीने पश्चात एक भी कर्मचारी को नौकरी देना तो दूर बल्कि जो कर्मचारी पहले से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको निकालने का काम यह कर्मचारी विरोधी सरकार कर रही है । प्रदेश के विभिन्न विभागों  के हजारों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर आन्दोलन कर कर रहे हैं। कमेचारी अपने भविष्य को लेकर चिन्तित हैं और सरकार उनसे बातचीत करके समस्याओं के निराकरण के लिये प्रयास नही कर रही है। भाजपा सुक्खू सरकार के इस अड़ियल और कर्मचारी विरोधी व्यवहार की कड़ी भर्त्सना करती है। कांग्रेस की सरकार में कर्मचारियों का उत्पीड़न और छंटनी लगातार जारी है जिसकी वजह से कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

महेन्द्र धमीणों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार एमसी शिक्षकों  की मांगों और आंदोलन की गंभीरता को समझे और उनकी समस्या को हल करें ताकि प्रदेश की सेवा में अपनी भूमिका निभाने वाले शिक्षक अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत होकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान कर सकें। कांग्रेस सरकार कर्मचारियों का उत्पीड़न और छंटनी तुरंत बंद करके अपनी रोज़गार देने की गारंटी को जल्दी पूरा करे।