शिमला/विवेकानंद वशिष्ठ :- हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के बजट के लिए राज्य के लोगों को कई दिनों से इंतजार था। इसका एक कारण यह भी था कि पहली बार मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह अपने राजनीतिक करियर में पहला बजट था। आज पेश होने जा रहे बजट पर राज्य के हर वर्ग की निगाहें टिकी थी ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रदेश की नई सरकार का पहला बजट था। हिमाचल प्रदेश के लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि मुख्यमंत्री इस बार राज्य को क्या क्या सौगात देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना पहला बजट पेश करने के लिए शुक्रवार 11 बजे इलेक्ट्रिक कार में पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में बजट पेश होने से पहले ही विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में विपक्ष के विधायक काली पट्टी लगाकर सदन में पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के पास वित्त मंत्रालय भी है। सीएम सुखविंदर ने 53,613 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सवा 2 घंटे लंबे भाषण में मुख्यमंत्री ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का एलान करते हुए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। शिमला के पास जाठिया देवी में नया शहर बसाने का एलान करते हुए बजट में इसकी डीपीआर बनाने के लिए 1373 करोड रुपए दिए गए। हिमाचल में 75 साल से कोई नया शहर नहीं बसा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा, पशुपालन, शहरी विकास, पंचायतीराज जल शक्ति, बिजली बोर्ड, ग्रामीण विकास विभाग आदि में पद भरे जाएंगे। राजधानी शिमला के साथ लगते जाठिया देवी में नया शहर बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट में इसका एलान किया। इसकी डीपीआर जल्द तैयार होगी। इसके लिए 1373 करोड़ देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट में की है। प्रदेश में 75 साल के बाद कोई नया शहर बनाया जा रहा है। जाठिया देवी शिमला से करीब 18 किलोमीटर दूर नालागढ़ रोड़ पर स्थित है। जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट से करीब 3 किलोमीटर पीछे यह स्थान है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन में आज राज्य में टैक्स फ्री बजट पेश किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित मंत्री के तौर पर अपने पहले बजट में कोई भी नया कर (टैक्स) नहीं लगाया है। बजटीय भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियां 37,999 करोड़ रूपए रहने का अनुमान है जबकि राजस्व व्यय 42,704 करोड़ रूपए अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 4,704 करोड़ रूपए अनुमानित है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नगर निकाय के प्रतिनिधयों का मानदेय बढ़ाने की भी घोषणा की। मेयर का मानदेय पांच हजार रुपये बढ़ाकर 20000 रुपये प्रति माह किया गया। डिप्टी मेयर को 15000 रुपये प्रति माह, नगर निगम काउसंलर को 7000 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष नगर परिषद को 8500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष नगर परिषद को 7000 रुपये प्रति माह, पार्षद नगर परिषद को 3500 रुपये प्रति माह, प्रधान नगर पंचायत को 7000 रुपये प्रति माह, उपप्रधान नगर पंचायत को 5500 रुपये प्रति माह, सदस्य नगर पंचायत को 3500 रुपये प्रति माह मानेदय दिया जाएगा।
बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अलावा देश के कई अन्य राज्यों में भी ‘गाय उपकर’ वसूल किया जाता है। इनमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल है। उन्होंने कहा कि 10 रुपये का कर बोतल की हर साइज पर लागू होगा। इसके अलावा सरकार ने बजट में कई विभागों में रिक्त पड़े 30000 हजार पदों को भरने का भी एलान किया है।

हिमाचल की सुखविंदर सरकार ने बजट में यह किए वायदे–

परवाणू -नालागढ़-ऊना हमीरपुर-अंब-नूरपूर, पांवटा-नाहन-शिमला, शिमला- बिलासपुर हमीरपुर-चंबा, मंडी-पठानकोट, मनाली-केलोंग नेशनल हाईवे को ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया जाएगा।

पहले चरण में, 2,31,000 महिलाओं को वादे के मुताबिक प्रतिमाह 1,500 रुपये दिए जाएंगे।

राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20,000 लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25,000 रुपये की सब्सिडी देने की भी घोषणा की।

31मार्च 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाएगी सरकार।

हर ज़िला में 2 पंचायतें ग्रीन पंचायत के रूप में विकसित होगी।

प्रदेश के युवाओं को 200 किलोवाट से 2 मेगावाट सोर बिजली उत्पादन के लिए 40 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।

ई वाहन क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं के लिए इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए 50 लाख की सब्सिडी देगी सरकार
इलेक्ट्रिक ट्रक के लिए भी 50 फीसदी सब्सिडी देगी सरकार।

चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले युवाओं को भी 50 फीसदी सब्सिडी देगी सरकार।

सीएम ने की ‘हिम गंगा’ योजना की शुरुआत, इससे दूध उत्पादकों को दूध की उचित कीमत दिलाई जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।