एडीसी ने कहा कि वर्ष 2022-23 की वार्षिक ऋण योजना में 1791 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया है और दूसरी तिमाही की समाप्ति तक करीब 997 करोड़ रुपये के ऋण आवंटित किए जा चुके हैं जोकि वार्षिक लक्ष्य का 55.66 प्रतिशत है। दूसरी तिमाही की समाप्ति तक जिले के सभी बैंकों की कुल जमा राशि 12443.78 करोड़ रुपये और कुल ऋण राशि 3006.26 करोड़ रुपये रही। यानि जिला का ऋण-जमा अनुपात 24.16 प्रतिशत रहा।

एडीसी ने बैंक अधिकारियों से कहा कि ऋण-जमा अनुपात में सुधार तथा अधिक से अधिक लोगों तक बैंकिंग योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वे विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें तथा सरकारी योजनाओं के संभावित लाभार्थियों के ऋण के मामलों को तुरंत मंजूरी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आधार लिंकेज और डिजिटल पेमेंट पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिए। बैठक में बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर एडीसी ने भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार की लीड बैंक स्कीम के तहत नाबार्ड द्वारा जिला हमीरपुर के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तैयार की गई 1702.81 करोड़ रुपये की संभाव्यता युक्त ऋण योजना का विमोचन भी किया। यह इस वित्त वर्ष की तुलना में 5.02 प्रतिशत अधिक होगी।

बैठक में पंजाब नेशनल बैंक मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक संतोष कुमार सिन्हा ने वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक ऋण योजना की दूसरी तिमाही की उपलब्धियों तथा विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक में संस्थान के निदेशक रजनीश कुमार ने भी दूसरी तिमाही की प्रगति एवं अन्य मदों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ भरत राज आनंद, नाबार्ड के डीडीएम सतपाल चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष बबली देवी, सभी बैंकों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।