हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :-  जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक बुधवार को अतिरिक्त उपायुक्त जितेंद्र सांजटा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई।
एडीसी ने बताया कि जिला हमीरपुर के 149275 परिवारों की 551882 जनसंख्या को कुल 302 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत आटा, चावल, दालें, तेल, नमक व चीनी आदि खाद्य सामग्री वितरित की जा रही हैं। जिला में बीते सितंबर से दिसंबर 2022 तक लगभग 58 करोड़ 96 लाख रुपये की आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया।
मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत जिला में अब तक 26456 पात्र परिवारों को निशुल्क घरेलु गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं तथा 24500 लाभार्थियों को प्रथम निशुल्क रिफिल भी उपलब्ध करवाया जा चुका है। जिला को योजना के अंतर्गत आंवटित कुल बजट 2 करोड़ 74 लाख रुपये के बजट में से लगभग 2 करोड़ 73 लाख रुपये का उपयोग किया जा चुका है।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राज्य विशेष अनुदानित योजना के अन्तर्गत वितरित किए जा रहे गेंहू आटा, चावल, दालें, तेल, नमक व चीनी आदि की गुणवता बनाए रखने के उद्देश्य से विभाग ने 1663 निरीक्षण किए हैं तथा विभिन्न खाद्यान्नों के 34 सैम्पल लिए हैं। इनमें से 30 सैंम्पल सही पाए गए हैं तथा  4 की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
समिति द्वारा जिला के कुछ स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें चलाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया गया तथा कुछेक आवेदन औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण रद्द भी किए गए।
एडीसी ने बताया कि इस समय जिला हमीरपुर में करीब 70 प्रतिशत राशनकार्डों की ई-केवाईसी पूरी कर ली गई है। उचित मूल्य की दुकानों के विके्रताओं को प्रति ई-केवाईसी चार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। एडीसी ने इस कार्य को जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों पर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए, ताकि उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठा सकें। उन्होंने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के जिला प्रबंधक को डिजीटल पेमेंट की सुविधा के कार्य को तीन सप्ताह में पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए।