हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ  :-    बार काउंसिल सदस्य एवं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दूसरे बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। यह बजट अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला और समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच से तैयार किए गए बजट में राज्य के हर वर्ग सरकारी गैर सरकारी पंचायत प्रतिनिधियों एवं किसानों बागवानों की जो पुरानी मांगे थीं, उन्हें पूरा करके बजट में राहत देने का काम किया है।

रोहित शर्मा ने कहा कि बजट पेश करने से पहले सीएम सुक्खू ने आपदा में जान गंवाने वालों को किया याद करके फिर लाहौल स्पीती की महिलाओं को इसी महीने से 1500 रुपए पेंशन देने का ऐलान किया है। वहीं, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत 27 साल तक की विधवा के बच्चों (जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम होगी) ऐसे बच्चों की शिक्षा का खर्च सरकार वहन करेगी।

सोलन के कंडाघाट में आदर्श नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने का बजट में प्रावधान किया है। वहीं, दिव्यांगों की उच्च शिक्षा के लिए कंडाघाट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान का निर्माण किया जाएगा।

तकनीकी शिक्षा पर 330 करोड़ खर्च करने की घोषणा की है। भुट्टो ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में 6 हजार प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती और इन पदों के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) करने वाले भी पात्र युवाओं को रोजगार से जोड़ने की घोषणा हुई है और ब्रिज कोर्स करवाकर इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा बेरोजगार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को 40 तथा मक्खी को 30 प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य के भाव पर सरकार खरीदा जाएगा।

हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन के अंतर्गत 2500 कृषि क्लस्टर समूहों को विकसित करके विभिन्न क्षेत्रों में हाई वैल्यू फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं, पशुपालन तथा दूध उत्पादन को प्राकृतिक खेती से जोड़कर गाय का दूध न्यूनतम समर्थन मूल्य मे भैंस का दूध 55 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है।

एडवोकेट रोहित शर्मा ने कहा कि कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सुक्खू का यह बजट जनहितैषी है।