
विवेक शर्मा हमीरपुर : – जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति हमीरपुर की बैठक एडीएम जितेन्द्र सांजटा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जिला में लागू की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर में वर्तमान में कुल 300 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं, तथा जिला के 1,48,837 राशनकार्ड धारकों को माह मई 2022 से अगस्त 2022 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में मु0 53 करोड़ 45 लाख 35 हजार 771 रूपये मूल्य की आवश्यक वस्तुएं वितरित की गई हैं।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा इस अवधि के दौरान उचित मूल्य की दुकानों व खुले बाजार की 806 दुकानों के निरीक्षण किए गए तथा दोषियों से 7 हजार रूपये जुर्माना वसूला गया है। उन्होनें बताया कि जिला में कार्यरत 09 गैस एजेंसियों के पास कुल 156946 एलपीजी उपभोक्ता पंजीकृत हैं जिन्हें घरेलू गैस की आपूर्ति सुचारु एवं नियमित रुप से करवाई जा रही हैं। उन्हासेंने बताया कि जिला में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अन्र्तगत अब तक कुल 25407 गैस कुनैक्शन लाभार्थियों को नि:शुल्क जारी किए गये हैं जिनमें से 23998 लाभार्थियों को वर्ष 2021-22 में एक अतिरिक्त रिफिल उपलब्ध करवाया गया है जबकि 17517 लाभार्थियों को वर्ष 2022-23 में दोहरा अतिरिक्त रिफिल उपलब्ध करवाया गया। उन्होनें पात्र परिवारों से अपील की है कि यदि उनके पास घरेलु गैस कुनैक्शन नहीं है तो पंचायतों आदि के माध्यम से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पास निर्धारित आवेदन पत्र मुफ्त घरेलु गैस कुनैक्शन हेतु दें।
उन्होंने बताया कि जिला के 5,48,316 (99.58 प्रतिशत)राशन कार्ड जनसंख्या की आधार सीडिंग कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला में कार्यरत सभी 300 उचित मूल्य की दुकानों पर पीओएस मशीनों के माध्यम से राशन वितरित किया जा रहा है। उन्होनें विभाग को उपभोक्ता जागरूकता की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सके।
जिला की विभिन्न ग्राम पंचायतों से उचित मूल्य की दुकानों को खोलने वारे प्रस्तावों को भी समिति के समक्ष रखा गया। जिला के कुछेक स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानों का भी आंवटन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर में कुल 1,48,837 राशनकार्ड व 5,53,950 राशनकार्ड जनसंख्या में से अब तक 68.50 प्रतिशत उपभोक्ताओं का ईकेेवाईसी प्रमाणीकरण किया जा चुका है । उन्होंने शेष बचे उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे शीघ्र अतिशीघ्र प्रदेश में स्थित किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर अपनी ईकेेवाईसी प्रमाणीकरण करवाएं।
जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अरविन्द कुमार द्वारा जिला के राशनकार्डो से अपील की गई कि जिला की उचित मूल्य की दुकानों द्वारा हर माह 10 तारीख तक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों से उपभोक्ताओं को वितरण हेतु राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन उपभोक्ता माह के अन्तिम दिनों में ही राशन लेने डिपो पर जाते रहे हैं। अन्तिम दिनों में सम्भवत: सर्वर पर अधिक लोड होने के कारण सर्वर में तकनीकी समस्याओं के कारण बायोमिट्रिक राशन वितरण बाधित होने की सम्भावनाएं रहती है। उन्होनें जिला के राशन कार्डधारकों से अपील की कि हर माह 10 तारीख के पश्चात् अपनी उचित मूल्य की दुकानों से राशन उठाना आरम्भ कर दें, ताकि माह के अन्तिम दिनों में उन्हें असुविधा का सामाना न करना पड़े।