विवेक शर्मा हमीरपुर :- हमीरपुर मीडिया सेंटर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में संसदीय प्रवक्ता अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि डबल इंजन कि सरकार ने पिछले पांच वर्षों में समाज के विभिन्न वर्गों को भिन्न पहलुओं कि दृष्टि से मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए बेहतरीन काम किया है महिलाओं कि आर्थिक चुनौंतियों को कम करने कि दिशा में सरकार ने नारी को नमन योजना के अंतर्गत प्रदेश कि बसों में महिलाओं का किराया आधा कर दिया गया है | इससे विशेषकर काम काजी महिलाओं को लाभ मिल रहा है| प्रदेश में बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत लैगिक समानता के, विचार को बढ़ावा देने के लिए भाजपा सरकार ने 2017-2018 में जो अनुदान 10,000 रूपये दिया जाता था,उसे बढ़ाकर 21,000 रूपये कर दिया है | इस योजना के तहत 1,07,823 बेटीयां लाभान्विंत हुई है | प्रदेश में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत अभी तक कुल 4.35 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं | साथ ही दो अतिरिक्त मुफ्त रिफिल सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं| अब तक 2.67 लाख लाभार्थियों को पहला एवं 89 हजार लाभार्थियों को दूसरा अतिरिक्त मुफ्त रिफिल गैस सिलेंडर दिया गया है| इस योजना में 134 करोड़ रूपये व्यय किय गए हैं |
संसदीय प्रवक्ता ने कहा समाज के विभिन्न वर्गों को सुरक्षित और मजबूत बनाने कि दृष्टि से पांच वर्ष हुआ बेहतरीन काम
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हिमाचल की जनता को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रखी है | प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत कुल 30,33,606 लाभार्थियों को चावल 3 प्रति किलो एवं आटा 3.20 प्रति किलो उपलब्ध कराया जा रहा है| प्रदेश में NFSA के तहत हर महीने 6956 मीट्रिक टन चावल और 9900मीट्रिक टन आटे का वितरण किया जा रहा है| एपीएल के 43,96,330 कार्ड धारकों को सब्सिडी दरों पर 10 रूपये किलो चावल और 9.30 रूपये प्रतिकिलो आटा उपलब्ध करवाया जा रहा है| प्रदेश में हर महीने OTNFSA के तहत 8492 मीट्रिक टन चावल और 16984 मीट्रिक टनआटे का वितरण किया जा रहा है| ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अपनी जनता के लिए आर्थिक मोर्चे पर कुछ मदद कर सके, इस दिशा में कार्य करते हुए हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता के घरों में निशुल्क जल पंहुचाया है| इसके जरिए 11 लाख 50 हजार पेयजल कनेक्शन धारकों को सीधे सीधे निशुल्क पेयजल का लाख मिल रहा है | प्रदेश की वृद्ध महिलाओं के लिए वृद्दावस्था पेंशन में आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कि गई| कांग्रेस शासनकाल में जहां 4.13 लाख लाभार्थी थे और कुल 436 करोड़ रूपये का बजट इस योजना के लिए था, वही हमारी सरकार ने योजना के दायरे को बढ़ावा और प्रदेश कि 7.21 लाख जनता वृद्धों को इसको लाभ दिया एवं 1300 करोड़ रूपये का बजट इस योजना के लिए आवंटित किया गया|