उन्होंने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोग, विकलांग, महिलाएं, बच्चे, असहाय एवं आपदा पीडि़त और 3 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल रखी गई है। किसी भी न्यायिक परिसर में स्थापित फ्रंट आफिस में सादे कागज पर आवेदन करके पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठा सकते हंै।
अनीष कुमार ने बताया कि अदालतों में लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए हर तिमाही के बाद राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई जाती हैं। लोग इन लोक अदालतों में अपने मामलों का त्वरित निपटारा करवा सकते हैं।

 उन्होंने बताया कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 11 मार्च 2023 को लगाई जाएगी। अनीष कुमार ने बताया कि अदालतों में लंबित मामलों को मध्यस्थता एवं आपसी सहमति से भी निपटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए लोगों को इन वैकल्पिक माध्यमों की मदद भी लेनी चाहिए। इस अवसर पर अनीष कुमार ने कई अन्य महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां भी दीं।
शिविर के दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन हमीरपुर के समन्वयक सुरेंद्र प्रकाश, पंजाब नेशनल बैंक शाखा भरेड़ी के अधिकारी अमित कुमार, विकास खंड भोरंज के एसबीपीओ पुरुषोत्तम दास और पुलिस थाना भोरंज के हैडकांस्टेबल सुरेंद्र कुमार ने भी लोगों को विभिन्न अधिनियमों-नियमों और योजनाओं से अवगत करवाया।